ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਮ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
