IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। RBI ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, NSE ਉੱਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5.60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 92.80 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 45.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ LIC ਦੀ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। IDBI ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ‘ਚ 60.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 30.5% ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ LIC ਦਾ 30.2% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
IDBI ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 99.78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ BPCL, CONCOR, BEML, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
