ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 400-450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਡ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਨੇਡ਼ੇ ਖਾਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਡ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
