ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਨਾਲ ਛੇਡ਼ਛਾਡ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ 2016 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੇਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 7.67 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਟਨ ਸੁੱਕੇ ਕੂਡ਼ੇ ਅਤੇ 185 ਟਨ ਗਿੱਲੇ ਕੂਡ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
