ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ-ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ “ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 39 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 47 ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ “ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ “ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ “ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
