ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 531 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (CRPC) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BNSS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 531 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ CRPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
