ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੱਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੱਗਰ ਉੱਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਕਮ-ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੱਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (A) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੱਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
