ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
