ਗੁਰਮੀਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 2022 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸੇਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੰਡਾਰਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਲੋ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
