ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 536 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 93 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 25% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 33% ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,089 ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,200 ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 50% ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 70% ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਸਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ.
